| ने सभी सरकारी विभागों में एक अप्रैल से 50 लाख रुपये से ज्यादा की खरीद और ठेकों के लिए ई-प्रिक्योरमेंट प्रणाली को जरूरी कर दिया है। वित्त विभाग ने इस बारे में सभी सभी विभागों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्तशासी संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने नियमों में भी संशोधन कर दिया है।वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि सरकारी विभागों के अलावा स्वायत्तशासी संस्थान, स्थानीय निकाय, बोर्ड,... |
